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Jan 12, 2020

तारापुर केमिकल यूनिट में विस्फोट से आठ की मौत, कई घायल


मुंबई। पड़ोसी पालघर जिले के तारापुर में एक औद्योगिक कारखाने में शनिवार शाम को हुए विस्फोट में आठ लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मारे गए लोगों में सात मजदूर और नटूबाही पटेल शामिल हैं, जो कि राज्य द्वारा संचालित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) द्वारा स्थापित तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट नंबर M2 में स्थित रासायनिक कारखाने “तारा नाइट्रेट” के मालिक हैं।
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विस्फोट अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली केमिकल फैक्ट्री में शाम 6.50 बजे हुआ। विस्फोट का इतना बड़ा प्रभाव था कि इसका शोर कंपनी के दायरे में 25 से 30 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। पालघर के जिला मुख्यालय में लोगों ने पुष्टि की है कि उन्होंने विस्फोट का शोर सुना।
दुर्घटनाग्रस्त केमिकल यूनिट से निकलने वाली आग की लपटें दूसरी पड़ोसी कंपनियों के एक जोड़े तक फैल गई। तारापुर एमआईडीसी के दमकल कर्मियों ने दुर्घटनास्थल पर धावा बोल दिया। शनिवार देर रात यहां पहुंचने वाली आधिकारिक रिपोर्टों में कहा गया है कि बचाव कर्मियों ने अधिकांश शव बरामद कर लिए हैं और वे अपनी खोज जारी रखे हुए हैं।
विस्फोट और परिणामस्वरूप आग लगने के बाद, राज्य द्वारा संचालित MSEDCL ने सुरक्षा एहतियात के तौर पर तारापुर MIDC को बिजली आपूर्ति बंद कर दी है। उन मृतकों के अलावा, एक अनिर्दिष्ट श्रमिकों ने हादसे में घायल हो गए। कुछ श्रमिकों द्वारा जले हुए घावों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए, तारापुर रासायनिक इकाई विस्फोट में कुल वृद्धि हो सकती है।
हालांकि, यह तुरंत नहीं पता था कि मैसर्स तारा नाइट्रेट में कितने लोग काम करते थे। अपुष्ट रिपोर्टों ने कहा कि पिछले दिनों इस कारखाने में एक विस्फोट हुआ था। इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विस्फोट में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की। राज्य सरकार ने स्थानीय अस्पतालों को निर्देश दिया है कि दुर्घटना में घायल हुए सभी लोगों का मुफ्त में इलाज करें।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि, मुख्यमंत्री बचाव और राहत कार्यों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। जैसे ही उन्हें हादसे की जानकारी मिली, मुख्यमंत्री ने राज्य के मुख्य सचिव और पालघर जिला कलेक्टर से बात की और घटना के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है।

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