Apr 9, 2014

=> और फिर तूफान में तब्दील हो सकता है वरूण गाॅधी की आॅधी



  • शिवेन्द्र प्रकाश द्विवेदी


सुल्तानपुर। गर्मियों की बढ़ती तपिश के साथ ही चुनावी सरगर्मियां भी लगातार तेज होती जा रहीं हैं। सुल्तानपुर में वरूण गाॅधी के ताबड़तोड़ जन सम्पर्क ने संसदीय क्षेत्र के विभिन्न खाॅचों में बॅटे हुये कई वर्गो के कलुष जज्बातों को इन्सानियत की तराजू में तौलना शुुरू कर दिया है। ब्राम्हण, क्षत्रिय, पिछड़ों, दलितों के साथ कुछ प्रतिशत् मुस्लिमों के झुकाव को देखने के बाद कई पार्टी प्रत्याशी खास कर सपा बसपा ने अपनी कसरत खासी तीब्र कर दी है।

ताक रहे हैं तिलकधारी-
सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र तिलकधरियों यानी ब्राम्हणों का गढ़ माना जाता है। क्षेत्र के करीब 16 लाख मतदाताओं में लगभग 3 लाख से अधिक ब्राम्हण मतदाता हर चुनाव में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इन मतदाताओं में अभी तक अपनी घुसपैठ रखने वाले पवन पाण्डेय पिछले कई वर्षो से विभिन्न हथकण्डे अपना कर, इस वर्ग केा लुभाने का काम करते रहें हैं और अक्सर बा्रम्हणों का एक तबका गाहे-बगाहे पवन पाण्डेय के सुर में सुर मिला ही देता था, परन्तु इस बार मामला अलहदा है। पूरे देश में मोदी और भाजपा की लहर चल रही है। और इसी लहर में स्व0 संजय गाॅधी के पुत्र वरूण गाॅधी के चुनावी समर में आ जाने से फिलहाल क्षेत्र के तिलकधारी कभी पवन पाण्डेय को ताक रहें हैं तो फिर कभी वरूण गाॅधी को। वैसे माना यही जा रहा है कि चुनाव आते-आते इस वर्ग के तमाम प्रभावशाली लोग जो गैर भाजपाई हैं, सुल्तानपुर के विकास के नाम पर वरूण गाॅधी के पक्ष में माहौल खड़ा कर सकतें है। शायद इसीलिए क्षत्रिय विरोध के नाम पर गोपनीय तरीके से ‘‘जनेऊ की कसम’’ खिलाने का क्र्रम अभी से जिले में बदस्तूर जारी है।

सपा ने लगाई कुर्मी मतों में सेंध-
भाजपा-अपना दल गठबन्धन के बाद उ0प्र0 में कुर्मी मतों का भाजपा की तरफ जाना लगभग तय माना जाता रहा है परन्तु सुल्तानपुर में सपा ने इस समीकरण को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की है। अभी हाल ही में दुखहरन वर्मा, राजमणि वर्मा सहित इस वर्ग के लगभग एक दर्जन प्रभावशाली लोगों ने जिस तरह से सपा का दामन थामा है उसे देखते हुये यह कयास लगाया जा रहा है कि सपा खुद से पिछड़ों को किसी भी कीमत पर बिखरते हुये नहीं देख सकती।

डा0 आर0ए0 वर्मा कर सकते हैं डैमेज कंट्रोल-
 फिलहाल सपा के अरमानों पर सुल्तानपुर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डा0 आर0ए0 वर्मा सहित इस वर्ग के अन्य प्रभावशाली नेता सपा के मंसूबों पर पानी फेर सकते है। बताते चलें कि डा0 वर्मा चिकित्सा पेशे से जुड़े एक प्रतिष्ठित समाजसेवी हैं और भाजपा सुल्तानपुर से लोकसभा टिकट के प्रबल दावेदार भी रहे हैं ।

मेनका गाॅधी के आने से बढ़ेगा तूफान-
कयास लगाया जा रहा है कि पीलीभीत में 15 अप्रैल तक मतदान होने के बाद वरूण गाॅधी की माॅ मेनका गाॅधी सुल्तानपुर में डेरा डाल सकती हैं और अपने ताबड़तोड़ जन सम्पर्क के जरिये वरूण की आॅधी को तूफान में तब्दील कर सकती हैं।

=> न्यायपालिका के सामाजिक आधार में विस्तार की जरुरत


  • त्रिनाथ मिश्र 

         भारत की सामाजिक -राजनीतिक व्यवस्था में न्यायपालिका को सामाजिक परिवर्तन के एक हथियार के रुप में देखा जाता रहा है और न्यायपालिका ने अपने कई महत्वपूर्ण फैसले के द्वारा सामाज को एक नई दिषा देने की कोषिष भी की है । बाबजूद इसके न्यायपालिका का जो सामाजिक गठन रहा है, सामाज के जिस हिस्से, तबके और वर्ग से न्यायाधीष आते रहे है, उसका प्रभाव उन पर रहता है या कहें की रह सकता हैं । किसी भी सामाजिक -आर्थिक मुद्दे पर निर्णय  करते वक्त वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता की तमाम कोषिषों के बावजूद न्यायाधीषों का अपने सामाजिक -सांस्कृतिक आधार से प्रभावित होना, रहना बिल्कुल सहज -स्वाभाविक  है। लगभग सौ वर्ष पूर्व अमेरिकी राष्टपति रुजवेल्ट ने कहा था कि आर्थिक और सामाजिक पष्नों पर न्यायालयों का निर्णय जजों के सामाजिक - आर्थिक  तत्व ज्ञान पर निर्भर करता है। और भारत के संदर्भ में भी  यह काफी हद तक सच है। समाज में चल रहे सामाजिक संघर्ष  से उत्पन्न कड़वाहट के कारण न्यायाधीष अपने निर्णय में उस सघर्ष के अच्छे बुरे पहलुओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पातें। इसलिए कि जो व्यक्ति जिस सामाजिक  परिवेश से आता है , जाने अनजाने उस समाज की रुचि-अरुचि, अंधविष्वास  एवं पूर्वाग्रह से उसका समस्त जीवन प्रभावित होता रहता है ।
पूर्व मुख्य न्यायाधीष पीएम भगवती ने भी स्वीकारा था कि चूंकि न्यायधीश संपन्न समाज-वकीलों में से ही आते रहें हैं, इसलिए अनजाने में ही वे कई पूर्वाग्रह पाले रहते हैं। अभी तक न्यायपालिका के सदस्यों को समाज के उस वर्ग से लिया जाता रहा है जो प्राचीन अंध विश्वासों एवं मान्यताओं से प्रभावित जीवन में अनुक्रम  की अवधारणा से ओतप्रोत है । अतः यह धारणा सवर्था गलत नहीं है कि न्यायाधीषों का वर्ग हित उनके निर्णयों में उस बौद्धिक ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को रहने नहीं देता जो कि न्याय का तकाजा है । न्यायाधीषों को शासित वर्ग की जीवनशैली , उनके दूख सुख, पीड़ा-त्रासदी के बारे में बहुत कम जानकारी रहती है। षासित वर्ग की मर्यादा और प्रगति  के संवर्द्धन- परिवर्द्धन के लिए बनाये गये ठोस उपायों के प्रति अमूमन उनकी सहानुभूति नहीं होती है । जबकि इस वर्ग का दूख-तकलीफ, पीड़ा-त्रासदी को समझने के लिए  आज सहानुभूति से अधिक सम अनुभूति की जरूरत है और सच यह है कि न्याय की देवी अपनी आंखें पर परंपराओं  की पट्टी बांधे हुए है ।जो उसे षासित वर्ग की  वास्तविक समस्याओं से  रु-ब-रु नहीं होने दे रहा है। हमारे समाज का जो हिस्सा समाज से बहिस्कृत है, षासन की परीधी से बाहर है, अपवादों को छोड़कर , आज भी न्याय पाना उसें लिए आसमान से तारें तोड़े के समान है।
न्यायपालिका की बनावट कुछ एैसी होनी चाहिए कि वह राष्टीय जीवन की समस्त सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं को प्रदर्षित कर सके। और इसी को दृष्टिगत रख कर पूर्व राष्टपति के आर नारायणन ने कहा था कि न्यायपालिका में सभी बड़े क्षेत्रों और समाज के सभी वर्गो का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
ऐसा कह कर दरअसल श्री के आर नारायाणन ने संविधान की प्रस्तावना में निहित सामाजिक तत्व ज्ञान का दुहराया भर था। जिसके प्रति अपनी वचनबद्धता निरन्तर   दुहराते रहने के बाबजूद विभिन्न राजनीतिक दल और सरकार कार्यकर्म में लगातार उसकी उपेक्षा करते है।  दुर्भाग्यवश   राष्ट्रपति  के रुप में श्री नारायाणन की सक्रियता का हौवा खडा किया गया। इसे न्यायापालिका के मंडलीकरण की कोशिश भी कहा गया। के आर नारायणन की इस प्रयासों को दलित-पिछड़ा एवं वचित तबको को न्याय दिलाने की एक ईमानदार कोषिष के रुप में चिन्हित नहीं किया गया। इस बात से कौन इन्कार कर सकता है कि हमार न्याया व्यवस्था समाज के वंचित एवं षोषित तबकों के बीच अपनी साख लगातार खोती जा रही है। और इस साख को बचाने का एक मात्र उपाय न्यायपालिका में इन तबकों की भागीदारी को सुनिष्चित करना हो सकता है। दलित -पिछड़ों की आबादी समपूर्ण राष्ट्र का 75 फीसदी है बावजूद इसके न्यायपालिका में इनका प्रर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो क्या 10 फीसदी वाली आभिजात्य  आबादी को  राष्ट्र का सच्चा प्रतिनिधि माना जायेगा। बार -बार योग्यता का सवाल खड़ा कर यह बताने की कोषिष की जाती है कि शोषित-वंचित जातियों में इसका अभाव है, पर क्या यह तथाकथित  उच्च और प्रखर  योग्यता हजारों बरसों से सामाजिक -आर्थिक और शैक्षणिक अवसरों के एकाधिकारवादी दोहन -उपयोग का प्रतिफल नहीं है। फिर यहां सवाल योग्यता का नहीं होकर सहभागी    लोकतंत्र की उस संकल्पना को पूरा करने का है, जिसकी बुनियादी षर्त सत्ता के सभी संस्थानों में सभी की सम्पूर्ण भागीदारी है।